Аннотация:Достижения информационной революции, «вторгшись» в разные сферы жизнедеятельности человека, породили новый формат трудовой занятости – платформенный. Современный этап развития экономико-правовых отношений демонстрирует существенный объём противоречий, препятствующих динамичному развитию платформенной занятости. Как известно, в сегодняшних реалиях отставание в сфере внедрения информационных технологий в общественные отношения и государственное управление – верный путь к стагнации. Поэтому целью данной статьи является поиск путей преодоления существующих проблем с помощью сравнения гражданского и трудового законодательства зарубежных стран, раскрытия потенциала действующих российских законов и анализа рисков, связанных с внедрением подходов, предложенных автором. В процессе исследования автор использовала метод компаративистского анализа трёх наиболее распространённых форм трудовой занятости: фриланса, занятости по трудовому договору и платформенной занятости. Оценив роль онлайн-платформ в процессе организации трудовой деятельности и проанализировав трудовое законодательство РФ, автор делает вывод, что современное российское право определённо не соответствует требованиям широкого внедрения платформенной формы занятости в гражданские и трудовые отношения. Более того, ход исследования приводит автора к выводу, что законодательство зарубежных стран также имеет значительные пробелы и недочёты в сфере регулирования платформенной занятости, что подтверждается случаями судебных разбирательств по поводу статуса работника. Результат исследования являет собой рекомендации автора в отношении реформирования отечественного законодательства в направлении адаптации под комфортные условия ведения трудовой деятельности через использование онлайн-платформ населением. В заключении автор вновь обращает внимание, что разграничение понятий платформенной занятости, занятости посредством трудового договора и фриланса крайне необходимо на сегодняшний день, поскольку от этого зависит обеспечение государством возможности реализации населением своих законных прав, закреплённых Конституцией РФ. Именно поэтому вопрос адаптации российского права под потребности распространения платформенной занятости крайне важен.